ਪੰਜਾਬ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ’ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ੩੦ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।” ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।