ਮੋਹਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ

ਵਰਜਿਨ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. “ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.” ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਆਖਰੀ ਤਬਦੀਲੀ’ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 101 ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਿੱਚ 72 ਅਤੇ6ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. 3 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼, 14 ਘੰਟੇ. ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।