ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 15,000 ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ੬੪੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.
ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਮਾਲੀਆ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। “ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2013 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ‘ਯੂਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
