ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸੀਈਸੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟਸਕੋ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ -6 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (ਈਆਰਐਨਓਐਨ) ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ. ਈਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
