ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ. ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬੋਰਡ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ. : ਮੈਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ.
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। , ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਨਿਿਿਿਿਨਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾ-ਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾ-ാാാാാാാാാാാാാാാാാാാਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾ-ാാാാാാാാ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. -ਪੀਟੀਆਈ
