ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 233 ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ. ਕਬਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 2012 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।