ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਜਯੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਚੀਫ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਏ / ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.