ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 24 ਸਤੰਬਰ 2026
ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ (ਜੇ.ਆਰ.) ਦੀਆਂ 110 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 97 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 207 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ 24 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਮਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 69 ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 207 ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ/ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ”
ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ 38 ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ 114 ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-2027 ਲਈ 147 ਸੀਟਾਂ, 2027-2028 ਲਈ 177 ਅਤੇ 2028-29 ਲਈ 207 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 147 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਰੈਗੂਲਰ/ਪੋਸਟ-ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
