ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 21, 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 28, 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ, 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਜੀਅ ਹੋਵੇ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
