ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। MAPL, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ./ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
