ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 25 ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
