ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2020’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 198 ਵਿਭਾਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ 13 ਕਮਿਸ਼ਨ, 85 ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ, 90 ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਨੌਕਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 27 ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ | . ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ। . ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮੈਂਟੋ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
