*• ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ, DCFAs, ਅਤੇ CAs ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ*
*• ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ:*
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ “ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਲੇਖਾ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏਜ਼, ਅਤੇ ਸੀ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ‘ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਬੇਸਡ ਐਕਰੂਅਲ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ’ (DEBAA), ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਡੀ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪੂਰਵ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਈਬੀਏਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗੀ।
ਈਗੋਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਐਨਆਈਸੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਆਡਿਟ (ਈਐਲਐਫਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਬੇਸਡ ਐਕਰੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ (ਡੀ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਏ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਈਬੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, mSeva ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; NIC ਅਤੇ eGov ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਸਟਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ CAO, ਵਡੋਦਰਾ MC, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ CRISIL ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਲੇਖਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ, ਐਮ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
