ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
* ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
* ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਏਪੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।