ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਪੀਐਮ-ਮਿਤਰਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਗਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਗਰਚਾ, ਸੇਖੋਂਵਾਲ, ਸੇਲਕੀਆਣਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
