ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐਫ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੀਜੀਐਫ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ. ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
