ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
* ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਤਹਿਤ ਸੱਤਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। “ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸੀਉਹ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।