ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ SEIAA ਦੁਆਰਾ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ DSRs ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਸਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 150 ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SEIAA ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 30.12.2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ DSR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਸਆਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, DSR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 150 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਦਾ ਡਿਪੂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
