ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ‘ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ’: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। have been first, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਣਾ ਪਿਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ‘ਨੋ ਕਮੈਂਟ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ. ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ‘ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ’ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। . ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
