ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ NEP 2020 ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ’ ਹੋਵੇਗੀ।
