ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀਮਾਜਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ. ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ। ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 35.06 ਫੀਸਦੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। .5989 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਸਪ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 188.01 ਕਰੋੜ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ) ਤੋਂ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ 5341.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ 7243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 24.15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3108.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2021 ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2166.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 22. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ 43.47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9053 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ. ਨੇੜਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 7000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਨੂੰ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਰੀਬ 1.29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 300 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 5629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ PSPCL ਨੂੰ 2996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 18137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4750 ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੋਡ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ 207 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ 284 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 86 ਵੈਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 727 ਜੇ.ਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 776 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 1690 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਈਟੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 76500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3686 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ, 1133 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, 1826 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਰਗ, 5022 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 64878 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 38 ਹਜ਼ਾਰ 890 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 124 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕਰੀਬ 7.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 22 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 210 ਜੇਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 78 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ. ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ. ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ 4-5 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 208 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 537 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.05 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 253 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 296 ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੇਡੀਓ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 31 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 659.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1033.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67968 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 81562 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 842 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 8 ਸਪੈਸ਼ਲਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ 52 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।