ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ 2,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Sangrur News: ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੱਪ’, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ। 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
