ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ’। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਸਯੂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂ।
