ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ, ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 24 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਐਸਟੀਪੀਜ਼, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਡਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਗਾਮੀਆ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ, ਏਡੀਸੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
