ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
