ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ: ਚੀਮਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ‘ਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ-16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 37, 38 ਅਤੇ 39 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ-39 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਗਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 49 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-50 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (SEZ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2022 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
