21/11/2026
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਲਟੀ 'ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਐਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈਲਟੀ 1.44 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾ ਰੁਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਲ ਸਰੂਪ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ, 4 ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ 1,44,083 ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮਈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ 192 ਨੂੰ ਬੀਕਨੇਰ ਦੇ ਪਸੰਦਾ, ਨਵਬਬ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਖੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 0 ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ 1920 ਬਰਤਾਵੀ ਨਿਮ ਵਨ ਬੀਕਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲ 6.50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ‘ਜਾਂਤ’ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1927 ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਚੋਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 141.20 ਗੁਣਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੋਂ ਔਸਤ 10 ਪੀਟੀ ਏ ਕਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਲੋਕਲ 8 ਫ਼ਾਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਖਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੀਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।