ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ : ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਬਾਰੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ
*ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ*
*ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਡਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।