ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ


ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਮੈਂ ਅਉਂਝੋਸ਼ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ‘ਨਗਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵਜਦੇ ਸ਼ਬਦ’ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *