ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਡਬਲਯੂਆਰਡੀਏ) ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼, 2023” ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਡਬਲਯੂਆਰਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਕਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਫਰਵਰੀ, 1, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ PWRDA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://pwrda.org ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
