ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਪੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
