ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
