ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ: ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਡਾ: ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
