ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਯੂਥ ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਨੂੰ 1956 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਵੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1938 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ।
2008 ਵਿੱਚ, ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ।
