ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ 13.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਨਰਮ” ਹੋਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਲੁੱਕ, ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬਿਆਨ D5 Channel Punjabi ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
