ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲੋਨ ਕਾਰਡ’

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ: ਚੱਢਾ ਖੁਦ ਇਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1947 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ‘ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 60 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਪਿਆਜ਼, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਲੋਨ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 2014 ‘ਚ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 10800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਚੱਢਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 74,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 2014 ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 82 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ! ਰਾਘਵ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਦੋ-ਸੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।