ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) 1 ਮਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ -ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 27, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 31 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਫਾਈਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੱਲਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਗੋਗਾਵਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਾਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਵੈਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਹੱਕ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
