ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ | ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

5,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
 
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਾਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਗੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ
 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2026 ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ “ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ” ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
 
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਹੱਲ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2024 ਤੋਂ 53٪ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ 93٪ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਲਹਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ?”
 
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਘੱਟ ਸਾੜਨਾ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।