ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਬੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ/ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੜਕੀ ਮਹਾਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇਐਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। 1. ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, 2. ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 3. ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 4. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ 5. ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਕੈਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। SYL ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
