ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ… 1.54 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੁਟਕਾਰਾ – ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਟਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪੀਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ‘ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BSNL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
