ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨਦੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ



ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ |

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਸਾਈ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਝੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹੁਣ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤ-ਦਾ ਅੰਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *