ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 120 ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
