ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4,38,058 ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਭਰਤੀ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
