ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਨੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦਰ ਪੂਰਵ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੁਵਿਧਾ (SDF) ਦਰ ਨੂੰ 4.65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MSF) ਦਰ ਨੂੰ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ; ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2022-23 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ;

ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ; ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ 2022-23 ਲਈ ਇਸ ਦੇ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

The post ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ… appeared first on Pro Punjab Tv.