ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ


ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 – ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ (1 ਮਈ) ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੇਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 87 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 87 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 60, ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਤਿੰਨ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ 22 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (PRIs), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ULBs), ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ/ਪੋਸਟ-ਆਡਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਡ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਹਰੀ ਝੰਡੀਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਡਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਮਦਾਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 75 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਰਮਦਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਮਦਾਸ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਛੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ/ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-6 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 14 ਕੈਦੀ। ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ/ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *