ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ‘ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ’। “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ” ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਡ 4 ਫਿਲਮਜ਼’ (ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਡ 4 ਫਿਲਮਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਮਈ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1952 ਦਾ ਐਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
