ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ | ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 7 ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 32 ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1358 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਪਿਕਨਿਕ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ, 2015, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਐਕਟ, 2012, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 1098 (24×7) ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਅਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
