VC-ਵਿਵਾਦ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ⋆ D5 News

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ &lpar;9417801988&rpar; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ &OpenCurlyQuote;ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ’ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ&comma; ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1962 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ&comma; &lpar;32&rpar; 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 1963 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਵਿੱਚ&comma; ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ&comma; ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ&comma; 1970 &lpar;1&rpar; ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ&comma; ਜੋ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਡਾ&colon; ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂ&period;ਜੀ&period;ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ&comma; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ &vert; &period; ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ&comma; ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ&comma; ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ 1956 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ&comma; ਯੂਜੀਸੀ 1945 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। &comma; ਬਨਾਰਸ&comma; ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਇੱਥੇ&comma; ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ&comma; ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ&comma; ਗਵਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ&comma; ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ&comma; ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ। ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ&comma; ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 &lpar;ਏ&rpar; ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 12 &lpar;2&rpar; ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ&comma; ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ&period; ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 &lpar;ਜੇ&rpar; ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 &lpar;1&rpar; ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 &lpar;1&rpar; ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ&comma; ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ&comma; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ&colon; ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ &&num;8216&semi;ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ&quest; ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੌਕੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਅਧਾਰਤ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਮਿਤੀ 13 ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ&comma; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ&sol;ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ&comma; ਪਰ ਧਾਰਾ 12 &lpar;2&rpar; ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। go ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;