SC ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

<p> <br &sol;>&NewLine;<br &sol;>&NewLine; &Tab; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ&colon; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7&comma;800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ&comma; ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ&comma; ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ&comma; ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 &&num;8216&semi;ਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 7&comma;400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ&comma; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ &&num;8216&semi;ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ&period;ਬੀ&period;ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ&comma; ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 470 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ&comma; ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1984 ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ 7&comma;000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ&&num;8230&semi;&&num;8230&semi; 2 ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ &lpar;UCIL&&num;8217&semi;s&rpar; ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੈਮੀਕਲ&comma; ਮਿਥਾਇਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ &lpar;MIC&rpar; ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਾਹੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਟਨ ਮਿਥਾਇਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਗੈਸ ਨੇ 15&comma;000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 6&comma;00&comma;000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਤਿੰਨ 68&comma;000-ਲੀਟਰ ਤਰਲ MIC ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਹਨ&colon; E610&comma; E611&comma; ਅਤੇ E619। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ&comma; ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ&comma; ਐਮਆਈਸੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50&percnt; ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਨੇ ਤਰਲ MIC ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ&comma; ਇਸਲਈ ਤਰਲ MIC ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 30 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ MIC ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ 42 ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਯੂਸੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਇਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਆਈਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਈਸੀ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦਾ ਅੰਤ<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;