ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 27ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 27ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 59 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 234 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ-ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ “ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਆਫ ਫਲੀਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਹੇਗਾ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਾਫੁਜ਼ ਆਇਨ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਏਪੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਏ. ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ “ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ”।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ।
ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ-ਸਿਰਫ ਲਾਭ
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ !!
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ